हामीले परिकल्पना गरेको लोकतन्त्र, आजका वर्तमान विश्वपरिवेश र नेपाली समाजको विशेषता समेतलाई ध्यान दिँदा सामाजिक न्यायमा आधारित लोकतन्त्र नै हो, अर्थात् संविधानले परिकल्पना गरेको समानतामा आधारित समाजवाद उन्मुख समाज नै हो।
जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ सर्वप्रथम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ भएका क्रान्तिकारी आन्दोलन र युद्धका क्रममा आफ्नो जीवनको बलिदान गर्ने महान् सहिदप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन तथा बेपत्ता योद्धा र घाइते योद्धाहरूमा सम्मान व्यक्त गर्दछु। जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायत तमाम आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेताहरू र परिवर्तनको आन्दोलनमा अग्रमोर्चामा खडा हुने महान् नेपाली जनतालाई हार्दिक नमन गर्दछु। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष मात्र भयो, निरङ्कुश सामन्ती राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्न सयौं वर्ष लाग्यो भने संविधान सभाबाट संविधान बनाउने नेपाली जनताको सपना ६५ वर्षपछि मात्र साकार भएको छ।
गणतन्त्र घोषणापछिका १५ वर्षसम्म के गर्यौँ र के गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्षको समीक्षा गर्न जरुरी छ। मुख्य कुरा संविधान सभाका दुई निर्वाचन, संविधान निर्माणका लागि कहिले सदनमा त कहिले सडकमा, कहिले जनताका बीचमा संघर्ष, बहस र छलफल गर्दै संविधान लेख्ने काममा आठ वर्ष बित्यो।
नेपालको संविधान २०७२ ‘हामीले घोषणा गरी बक्सेका छौँ’ भनेर घोषणा गरेजस्तो संविधान होइन। यो त एउटा युगको परिवर्तन गर्ने, सामन्ती शासनसत्ता र निरङ्कुशतन्त्रलाई समावेशी पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीमा ढाल्ने गणतन्त्रात्मक संघीय व्यवस्था स्थापना गर्ने काम थियो। कोठाभित्र के हुकुम हुन्छ, हुकुमबमोजिम लेखिएको नभई सामन्ती राज्यसत्ताविरुद्ध जनताको विद्रोह र बलिदानीबाट सडकमै गणतन्त्र घोषणा गरेपछि संविधानमा समावेश गरिएको हो। बाँकी सात वर्षमा संविधान अनुसारको पहिलो आमनिर्वाचनको तयारी र निर्वाचन गर्नु आफैँमा महत्त्वपूर्ण कार्य हो। पहिलो निर्वाचित कार्यकालमा नयाँ संविधानको मर्म अनुसारका ऐन–कानुनको निर्माण र तदनुरूपका संघीय प्रणालीका संरचना निर्माण आफैँमा चुनौतीपूर्ण विषय थिए। यद्यपि कतिपय कानुन र संरचना अझै बन्न बाँकी छन्।
१५ वर्षको समयमा मुख्य गरी निर्वाचनपछिको पाँच वर्षको पहिलो कार्यकालमा जे जति काम भएको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। केही भएन भन्नुभन्दा पनि बरु नयाँ प्रणाली लागू गर्दा के के समस्या देखिए, दल र नेताहरूको कहाँ कहाँ कमजोरी भए, तिनको जिम्मा लिँदै त्यसमा सुधार गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न जरुरी छ। पुरानो राज्य संयन्त्रको विरासतमा उभिएर नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने कुरा कुनै जादुको तरिका नभई क्रमशः त्यसको रूपान्तरण गर्ने कष्टसाध्य काम हो। यस क्रममा देखिएको मुख्य उपलब्धि र कमजोरीबारे भन्नुपर्दा युद्ध र आन्दोलनका क्रममा पार्टीहरूले मुख्य गरी राष्ट्रियता, जनतन्त्र ९लोकतन्त्र० र जनजीविकाका मुद्दा नै उठाउने गरेका थिए।
नयाँ संविधानमा शासन प्रणालीको नवीनतासँगै राज्यको भूमिका र जनताका अधिकारलाई परिभाषित गरिएको छ, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरिएको छ। विविधताका बीचमा एकता, सामाजिक–सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता, सद्भावको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। आर्थिक समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त अंगीकार गरेर समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ।
यसरी राज्य प्रणालीको नयाँस्वरूपसहित जनताको मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, खाद्यसम्प्रभुता र आवासको अधिकारका साथ बोल्ने, लेख्ने, चुन्ने, चुनिने अधिकारसहितको मानव अधिकारको प्रत्याभूति संविधानले गरेको भए पनि १५ वर्षको अभ्यासमा जनजीविकाका सन्दर्भमा गुणात्मक उपलब्धि हुन नसकेको कुरा स्विकार्नु पर्छ।
सुशासन र पारदर्शिताको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुन नसक्नु, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप वृद्धि हुनु, राज्यसत्ताका महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेका व्यक्तिले नागरिकलाई अनागरिक बनाई भ्रष्टाचार गर्नेजस्ता अत्यन्त घृणित कार्यले हाम्रा उपलब्धि सबै खराब हुन् कि भन्ने भ्रम पर्न थालेको छ। यस कारण कानुनी र संवैधानिक क्षेत्रका कमी–कमजोरी सुधार गर्दै जनताको चेतना र पहलकदमी वृद्धि गरी निर्ममतापूर्वक शासकीय क्षेत्रमा र व्यवहारमा सुधार गर्न जरुरी छ। जनताको दैनिक जनजीविकाका सवालमा सुधार गर्न जरुरी छ।
आधुनिक प्रविधिबाट देशमा भएका प्राकृतिक स्रोत–साधनको प्रयोग र युवा बहुल जनशक्तिको सही परिचालन गर्न सकिएको छैन, यही नै राजनीतिक नेतृत्वको मुख्य कमजोरी देखिन गएको छ। राजनीतिक पार्टीहरूमा देखिएको सत्तालिप्सा र पार्टीगत स्वार्थका मुद्दाले विभाजन हुने प्रवृत्ति पनि समस्याका रूपमा देखिएका छन्। यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै राष्ट्र र जनताको हित र संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा सहकार्य सहमति जरुरी छ।
यति बेला हामी दोस्रो निर्वाचनपछिको पहिलो वर्षमा छौँ। जनजीविकाका सवालमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिँदै जनताले मौलिक अधिकारहरू उपभोग गर्न सक्ने परिवेश तयार पार्नु आजको मुख्य कार्यभार हो। आर्थिक रूपले सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा वृद्धि गर्दै जनताका गाँस, बास, रोजगार र गरिबीका समस्याको समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यो क्रममा भएका कमी–कमजोरीबाट भागेर होइन, त्यसको जिम्मा लिँदै तिनलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। राजनीतिक पार्टीहरूबीच पार्टीगत रूपमा फरक–फरक मुद्दाका कारण असहमति भए पनि राष्ट्रको मूल विषय, राष्ट्रिय महत्त्वको क्षेत्र, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा एक ठाउँमा उभिन आवश्यक छ।
माओवादीले जनयुद्धको माध्यमबाट सामन्ती निरङ्कुशतन्त्रलाई परास्त गर्ने आधार तयार नपारेको भए आज पनि यो देश निरङ्कुशतामै जेलिएको हुने थियो। जनयुद्धले नेपाली जनतालाई संगठित भई, सचेत पहलकदमीका माध्यमबाट आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सम्भव छ भन्ने स्कुलिङ समेत गरेको विषय रणनीतिक महत्त्वको छ। हामीले कल्पना गरेको गणतन्त्र सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध समाज नै हो, जुन कुरा संविधानले बोलेको छ।
नेपाली जनताले पटक–पटक गरेका विभिन्न आन्दोलनबाट सामन्ती राजतन्त्र अन्त्य नभइरहेको सन्दर्भमा सचेत प्रयासमार्फत नेपाली जनतालाई आ–आफ्नो अधिकारका लागि संगठित हुने र जनताको सार्वभौम अधिकार स्थापना गर्ने एउटा ऐतिहासिक अभियान नै माओवादी आन्दोलन थियो। त्यसैको कारण यो राजनीतिक परिवर्तन भएको कुरामा कुनै असहमति हुनै सक्दैन। तसर्थ, यो माओवादीको दाबी मात्र नभएर आज जे–जति उपलब्धि प्राप्त भएको छ, त्यसले प्रमाणित गरेको छ।
हामीले परिकल्पना गरेको लोकतन्त्र, आजका वर्तमान विश्वपरिवेश र नेपाली समाजको विशेषता समेतलाई ध्यान दिँदा सामाजिक न्यायमा आधारित लोकतन्त्र नै हो, अर्थात् संविधानले परिकल्पना गरेको समानतामा आधारित समाजवाद उन्मुख समाज नै हो।
राजनीतिक एजेन्डा र नेतृत्वको दृष्टिले माओवादी आन्दोलनकै गुरुत्वमा देश चलेको छ, तर पार्टी खिइँदै गएको भन्ने यहाँको जुन प्रश्न छ, त्यो गम्भीर छ। यसका केही कारण छन्– पहिलो, माओवादी पार्टीले प्राप्त उपलब्धिलाई आफैँ बुझ्न र युगान्तकारी परिवर्तनको महत्त्व जातलाई बुझाउन सकेन।
दोस्रो कुरा, उपलब्धिको रक्षा र कार्यान्वयनमार्फत परिणाम ल्याउनका लागि माओवादीले निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन। उल्टै सत्तामोहमा फस्नु, सत्ता प्राप्त गर्दा समेत त्यसको सञ्चालनमा कमीहरू देखिनु, नयाँ विकसित भिन्न परिस्थिति अनुसार अघि बढ्न नसक्नु आदि कारण माओवादी खिइँदै गयो। यस्ता कमजोरीबाट पाठ सिकेर माओवादी आन्दोलनलाई फेरि उचाइमा पुर्याउन जनता र वर्गसँग एकाकार भई कठोर परिश्रम, त्यागका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ।
वास्तवमा गणतन्त्र सडकमै पहिले घोषणा भएको हो। हाम्रो पार्टीको चर्चित लावाङ बैठक बसिरहेका बेला यता तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले माघ १९ गते कु गरेर शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। उक्त बैठकबाटै हाम्रा अध्यक्ष प्रचण्डले देश गणतन्त्रमा गएको घोषणा गर्नुभएको थियो। गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्य भइराखेको भए पनि त्यसले पूर्णता नपाउनुका पछाडि राजनीतिक पार्टीहरू बीचको खिचातानीले गर्दा हो। अझ कतिपय सन्दर्भमा संघीयता पक्षधर भनेका पार्टीहरूभित्र नै विरोधका स्वर सुनिने गरेका छन्। तिनलाई असफल पार्न गणतन्त्र र संघीयता पक्षधर दलहरूबीच विश्वासयोग्य सहकार्यको खाँचो छ, न कि एकले अर्काको खुट्टा तान्न।
यति बेला भुटानी शरणार्थी प्रकरणले राज्य, राजनीतिक पार्टी र नेपालको इज्जतलाई नै लज्जाबोध हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यो र यस्ता खाले घटना दोहोरिन नदिन र नियन्त्रण गर्न राज्य संरचनाहरू व्यवस्थित, बलिया र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। राजनीतिलाई नैतिकताको मूल्य–मान्यतासहित अगाडि बढाउन आवश्यक छ। हाम्रा श्रद्धय अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले लिएको कदम आफैँमा त्यसको जवाफ पनि हो। भ्रष्टाचारजन्य यस प्रकारका काण्डहरूको छानबिन गर्न कानुनी संरचनासहितको बलियो प्रणाली बनाउन पार्टीहरूबीचको समझदारी बनाउन आवश्यक छ। यस्ता घटना संघीय गणतन्त्र र लोकतन्त्रका कारण नभई समाजमा रहेका गलत प्रवृत्तिका उपज हुन्। यस्ता प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न आम जनताको साथमा सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान समेत सञ्चालन गर्न जरुरी छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति खतरा यसको विरोधमा देखिएर लागेकाहरूबाट नभई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कभरमा छिपेर रहेका गणतन्त्रविरोधी प्रवृत्ति र पात्रका कारण छ। कुनै ‘राजा’ र राजावादीका कारण खतरा छैन। खतरा छ भने आवश्यक कानुन र संरचना बनाउने कुरामा आलटाल गर्ने बाधा–अड्चन गर्ने, संविधानले तोकिदिएका अधिकार र संरचनालाई हस्तान्तरण नगर्ने, जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन नगर्ने, नीति–योजना कार्यक्रम बजेटको कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिबाट छ। वर्तमान सरकारले अख्तियार गरेको बाटो सुशासन, समृद्धि र संघीयता कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण तागतका साथ अगाडि बढ्नु नै समस्याको समाधान हो।
